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Article 35A: सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब संविधान बेंच करेगी फैंसला 

कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 35- ए को याचिका देने वाले मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाल दी गई है। खबरों की मानें तो इस मामले पर तीन जज़ मिलकर फैसला करने वाले थे जबकि तीनों में से एक जज आज छुट्टी पर थे जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पाई। इन 3 जजों में जाने माने जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई आने वाली 27 अगस्त को होगी।

अनुच्छेद 35-ए पर कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है इस पर पूरे भारत देश की निगाहें टिकी हुई हैं. सूत्रों की माने तो इस मामले को लेकर कश्मीर में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है जिसके चलते सोमवार को सुनवाई टाल दी गई। लगातार बढ़ रहे तनाव के चलते फिलहाल यह मामला खत्म होता नजर नहीं आ रहा. मेरी जानकारी के अनुसार इस अनुच्छेद के चलते जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष शक्तियां मिली हुई है।

क्या है 35-ए मामला?

दरअसल 14 मई 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था जिसके जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35- ए से जोड़ दिया गया था जिसको 370 के तहत सभी अधिकार दिए गए. यह सुविधा हम जम्मू कश्मीर के विधानसभा को प्रावधान करता है ताकि स्थाई नागरिकता को परिभाषित किया जा सके. लेकिन साल 2014 में एक एनजीओ ने एक अर्जी दाखिल करवा कर इस संविधान को समाप्त करने की मांग थी जिसकी सुनवाई आज तक कोर्ट में चल रही है.

दो दिन कश्मीर रहा बंद

जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिकों को परिभाषित करने वाले इस संविधान की धारा के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने के लिए अलगाववादियों ने साझा संगठन करके कश्मीर बंद का आह्वान किया। जिसके कारण सोमवार के दूसरे दिन भी पूरा जम्मू कश्मीर बंद रखा गया साथ ही सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। खबरों की मानें तो इस दिन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बिना मात्रा दिखाई दी। मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर के शोपियां अनंतनाग पहलगाम समेत कई जगहों पर हालात काबू में रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया था। वही अब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले की सुनवाई अब संविधान बेंच द्वारा की जाएगी। जिसके बाद से ही जम्मू-कश्मीर में हिंसा का माहौल लगातार बना हुआ है।

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